NCP-कांग्रेस गठबंधन के पास संख्या नहीं होने और शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के बिना NCP सरकार का समर्थन करने की संभावना न होने के कारण राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। इस बीच, शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
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